किसान यूनियन के चारों वकीलों के नहीं आने से चीफ जस्टिस नाराज हो गए हैं।

 संसद द्वारा पारित कृषि कानूनों के खिलाफ कुछ किसान संगठनों का आंदोलन एक महीने से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर जारी है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई भी की गई। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसके तीनों कानूनों के अमल पर फिलहाल रोक लगाते हुए एक कमेटी का गठन कर दिया है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि किसान यूनियन के चारों वकीलों के नहीं आने से चीफ जस्टिस नाराज हो गए हैं।

इन चारों वकील में दुष्यंत दवे, प्रशांत भूषण, कॉलिन गोंसाल्विस और एचएस फूलका शामिल हैं। इन चारों वकीलों ने कृषि कानूनों पर प्रस्तावित समिति के समक्ष पेश होने की किसान संगठनों की इच्छा पर प्रतिक्रिया के साथ 24 घंटे से कम समय में वापस आने का वादा किया था।

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, भूषण, गोंसाल्वेस और फूलका ने सोमवार को सीजेआई एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया था कि दुष्यंत दवे इसका नेतृत्व कर रहे हैं और कोर्ट को उन कृषि यूनियनों के विचारों से अवगत कराएंगे, जिन्होंने उन्हें वकील के रूप में नियुक्त किया था। दवे ने शुरुआत में अदालत को सूचित किया था कि किसान गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली नहीं करेंगे। उन्होंने किसानों की प्रतिक्रिया के साथ आने के लिए मंगलवार तक का समय मांगा था।

इन चारों वकीलों में कोई भी मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान मौजूद नहीं थे। सीजेआई ने सुवाई के दौरान चारों अनुभवी वकीलों की  अनुपस्थिति पर नाराजगी प्रकट की। सीजेआई ने कहा, "बार के सदस्य, जो पहले अदालत के अधिकारी हैं और फिर अपने मुवक्किलों के वकील हैं, उनसे कुछ वफादारी (अदालत की ओर) दिखाने की उम्मीद की जाती है। आप अदालत के सामने तब हाजिर होंगे जब यह आपके अनुरूप होगा और यदि नहीं होता है तो आप नहीं आएंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं।"

CJI ने याद दिलाया किसोमवार को दवे ने निष्पक्ष रूप से कहा कि उनके क्लाइंट (किसान संगठन के लोग) ट्रैक्टर मार्च आयोजित नहीं करने वाले हैं। यह उन्होंने तब कहा था जब सीजेआई ने कहा था कि किसान समिति के सामने क्यों नहीं आ सकते हैं जब वे सरकार के प्रतिनिधियों से मिलने के लिए सहमत हो गए हैं। सीजेआई ने कहा था, ''यदि आप (किसान) समस्या को हल करना चाहते हैं, तो आप इसे बातचीत और बातचीत करके कर सकते हैं। अन्यथा, आप वर्षों तक आंदोलन कर सकते हैं।”

दिल्ली के एक नागरिक की तरफ से अपील कर रहे वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा, "किसी को भी राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए न्यायिक प्रक्रिया का उपयोग नहीं करना चाहिए। कृषि कानूनों को रद्द करने के बार में वे सोचते हैं, लेकिन समिति की कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे। उच्चतम न्यायालय ने जो कहा था कि वह विश्वास को बनाने और समिति के माध्यम से प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कानूनों का क्रियान्वयन जारी रखेगा "

CJI की अगुवाई वाली पीठ ने कहा, "हम समस्या (कृषि कानूनों को लागू करने से उत्पन्न) का हल करना चाहते हैं। हम जमीनी स्थिति जानना चाहते हैं। इसीलिए समिति का गठन किया जा रहा है। यह सभी हितधारकों से बात करेगा। हमें एक रिपोर्ट दें। रिपोर्ट के आधार पर, हम आगे बढ़ेंगे (याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे) और रिपोर्ट की वैधता का निर्धारण करेंगे।”