श्रीलंका में बौद्धों का मुसलमानों पर हमला

 श्रीलंका में बौद्धों की भीड़ ने अल्पसंख्यक मुसलमानों की मस्जिदों, घरों और दुकानों पर मंगलवार रात हमले किए। देश में शांति कायम करने के लिए लगाए गए आपातकाल के बावजूद ये हमले हुए। ताजा ¨हसा के बाद दंगा प्रभावित कैंडी जिले में बुधवार को फिर अनिश्चितकालीन कफ्यरू लगा दिया गया और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। 1पुलिस ने बताया कि कैंडी में मंगलवार से बुधवार सुबह तक कफ्यरू लगाया गया था। लेकिन मंगलवार रात ¨हसा की कई घटनाएं हुईं। इनमें तीन पुलिस अधिकारी घायल हो गए। घायल नागरिकों की संख्या का पता नहीं चल पाया। पुलिस ने दंगाइयों से निपटने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इस दौरान सात लोगों को गिरफ्तार किया गया। कैंडी में मुसलमानों के साथ झगड़े में बौद्ध युवक की मौत के बाद रविवार रात से ¨हसा शुरू हुई और श्रीलंका के कई हिस्सों में फैल गई। 1कोलंबो, रायटर/प्रेट्र : श्रीलंका में बौद्धों की भीड़ ने अल्पसंख्यक मुसलमानों की मस्जिदों, घरों और दुकानों पर मंगलवार रात हमले किए। देश में शांति कायम करने के लिए लगाए गए आपातकाल के बावजूद ये हमले हुए। ताजा ¨हसा के बाद दंगा प्रभावित कैंडी जिले में बुधवार को फिर अनिश्चितकालीन कफ्यरू लगा दिया गया और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। 1पुलिस ने बताया कि कैंडी में मंगलवार से बुधवार सुबह तक कफ्यरू लगाया गया था। लेकिन मंगलवार रात ¨हसा की कई घटनाएं हुईं। इनमें तीन पुलिस अधिकारी घायल हो गए। घायल नागरिकों की संख्या का पता नहीं चल पाया। पुलिस ने दंगाइयों से निपटने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इस दौरान सात लोगों को गिरफ्तार किया गया। कैंडी में मुसलमानों के साथ झगड़े में बौद्ध युवक की मौत के बाद रविवार रात से ¨हसा शुरू हुई और श्रीलंका के कई हिस्सों में फैल गई। 1सेंट्रल श्रीलंका के अंबेतेना इलाके में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान की गई आगजनी के बाद आग पर काबू करती पुलिस की टुकड़ी।

बजरंग दल के आतंकियों ने मुस्लिम माँ और बेटे पर जानलेवा हमला किया

गुजरात: जहाँ हर तरफ गुजरात की तारीफें की जाती है जहाँ बेटीओं और महिलाओं को बढ़ावा देने बात कहीं जाती है लेकिन आय दिन पीएम मोदी के गुजरात में कुछ ऐसा होता है जिससे पूरा देश हैरान रह जाता है. इन दिनों फिर से गुजरात में एक मामला पेश आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है और यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर मुसलमानों को सज़ा किस बात की दी जा रही है।

गुजरात के छत्राल गांव में 4 मार्च  सुबह 5.30 बजे 32 वर्षीय सयैद फरनाज़ और उनकी माँ रोशन बानो खेत मे जा रहे थे तभी अचानक बजरंग दल के गुंडों ने माँ और बेटे पर घातक हमला किया. आपको बता दें कि बजरंग दल के भगोड़े अमित पटेल, अंकित नाडिया, बदो मुखी, धर्मा पटेल और अन्य 3 लोगो ने मिलकर खेत मे जाने वाले रास्ते में शमशान तालाब के पास इस वारदात को अंजाम दिया।

हमलावरों ने फरनाज़ सैयद  के सिर पर इतनी तेज़ वार किया जिसकी वजह से उन्हें गंभीर चोट आई है. बजरंग दल के गुंडे इतने पर भी नहीं रुके इसके बाद उनके दोनों हाथों पर वार करके हाथों को तोड़ डाला और दरिंदों ने फरनाज़ की माँ रोशन बानो के हाथ का पंजा ही काट डाला.

वारदात के बाद दोनों को अहमदाबाद के वी एस अस्पताल में लाया गया है, जहाँ पर इनका इलाज हो रहा है. वहीँ माँ-बेटे को अल्पसंख्यक अधिकार मंच के साथी शरीफ मलिक भी सुबह पीड़ितों को सहानभूति देने अस्पताल पहुंचे।

जनाबे फ़ातिमा ज़हरा स. विलायत के आसमान का एक तारा।

क़ुरआने मजीद सूरए नहल की आयत 16 में फ़रमाता है:

 ’’وَ بِالنَّجمِ ھُم یَھتَدونَ‘‘

बुद्धिमान वह हैं जो आसमान के तारों की सहायता से अपने रास्ते ढ़ूढ़ँते हैं और मंज़िल तक पहुँच जाते हैं। यह तारा जो आसमान में चमकता है, यह क्या होता है? क्या यह इतना ही छोटा सा एक दिया होता है जो टिमटमाता रहता है? जी नहीं! तारे की ख़ुद अपनी एक दुनिया है। कभी कभी यह पूरी एक गिलैक्सी होती है, कभी कभी एक तारा एक गिलैक्सी से बड़ा होता है लेकिन हमें छोटा सा दिखाई देता है। हम तारे की हल्की सी चमक देखते हैं लेकिन वह उससे कई करोड़ गुना बड़ा होता है जितना हमें नज़र आता है। जनाबे फ़ातिमा ज़हरा स. भी विलायत के आसमान का एक तारा हैं।

हमें उनकी महानता और श्रेष्ठता के बारे में बहुत कम मालूम है वरना सच यह है कि हम उनकी श्रेष्ठता के बारे में सोच भी नहीं सकते। एक हदीस में मिलता है कि जनाबे फ़ातिमा ज़हरा स. इतनी ज़्यादा नूरानी हैं कि आपकी चमक से आसमान के फ़रिश्तों की आँखें चौंधिया जाती हैं।

 ’’زہرا نورھا للملائکۃ السماء‘‘(امالی شیخ صدوق،مجلس ۲۴،ص۹۹)۔

यह तारा आसमान वालों के लिये चमकता है। यह तारा हमारे लिये हिदायत का तारा है। हमनें हिदायत के इस तारे से क्या पाया है? हमारे लिये ज़रूरी है कि इस चमकते तारे की रौशनी में ख़ुदा और ख़ुदा के रास्ते की खोज करें। वह रास्ता जिसे सीधा रास्ता कहते हैं, जिस रास्ते पर ख़ुद बीबी ज़हरा स. चली हैं। आपका जन्म भी एक ख़ास चीज़ से हुआ है। ख़ुदा यह बात जानता था कि यह महान औरत दुनिया में हर एम्तेहान और परीक्षा में सफल होगी इसलिये इसके जन्म का इंतेज़ाम भी ख़ास तरीक़े से किया।

इमामे जाफ़र सादिक़ अ. आपकी एक ज़ियारत में फ़रमाते हैं:

 :’’امتحنک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لما امتخنک صابرہ ‘‘

ख़ुदा नें आपको पैदा करने से पहले आपका इम्तेहान लिया जिसमें आप सफल हुईं और अल्लाह की कसौटी पर खरी उतरीं। इसी लिये ख़ुदा नें उन्हें हमारे लिये हिदायत का एक आईडियल बनाया। इसलिये कि उनकी ज़िन्दगी का एक एक मिनट और एक एक क़दम अल्लाह के लिये था।

हमारी किताबों में यह हदीस है कि एक दिन रसूले ख़ुदा स. नें जनाबे फ़ातिमा स. से फ़रमाया:

 ’’یا فاطمہ اننی لم اغنی عنک من اللہ شیأ ‘‘

ऐ मेरी प्यारी बेटी फ़ातिमा! ख़ुदा के यहाँ मैं तुम्हे किसी चीज़ से रोक नहीं सकता और नाहि बचा सकता हूँ। इसी लिये बीबी बचपन से ज़िंदगी के आख़िरी समय तक अपनी चिंता में थीं और उन्होंने ख़ुद अपनी ज़िन्दगी बनाई है।

इमामे जाफ़र सादिक़ अ. फ़रमाते हैं:

 ’’انّ فاطمۃ کانت محدّثہ ( بحار الانوار ، ج،۱۴ ، ص ، ۲۰۶ )

फ़ातिमा ज़हरा मोहद्देसा थीं। यानी फ़रिश्ते उनके पास आते थे, आपके साथ बातें करते थे। किसी भी शिया या सुन्नी नें इस बात को ग़लत नहीं बताया है क्योंकि दोनों के उल्मा इस बात को मानते हैं कि बहुत से लोग ऐसे रहे हैं जिनके साथ फ़रिश्ते बात किया करते थे।

जिस तरह फ़रिश्ते जनाबे मरियम के पास आते थे और उनसे कहते थे:

’’ یا فاطمۃ: انّ اللہ اصطفٰیک و طھّر کو اصفیک علی نساء العالمین ‘‘( آل عمران ۴۲ )

आपको ख़ुदा नें चुन लिया है और अपना ख़ास बनाया है और आपको पूरी दुनिया की औरतों का सरदार बनाया है। इसी तरह फ़रिश्ते जनाबे फ़ातिमा स. के पास आते थे और उनसे कहते थे, “आपको ख़ुदा नें चुन लिया है और अपना ख़ास बनाया है और आपको पूरी दुनिया की औरतों का सरदार बनाया है”। इमाम जाफ़र सादिक़ अ. फ़रमाते हैं, “एक दिन बीबी नें फ़रिश्तों से कहा:

 آ’’الیست المفضّلۃ علی نساءالعالمین مریم؟‘‘

क्या वह जनाबे मरियम नहीं हैं जिन्हें ख़ुदा नें सारी औरतों का सरदार बनाया है? क्या वह मरियम नहीं हैं जिनके बारे में ख़ुदा नें फ़रमाया है: हम नें आपको सारी दुनिया की औरतों का सरदार बनाया है। जवाब में फ़रिश्तों नें उनसे कहा: मरियम अपने ज़माने की औरतों की सरदार थीं लेकिन आप शुरू से आख़ेरत तक, क़यामत तक सारी औरतों से महान हैं और उनकी सरदार हैं। हदीस में या है: एक दिन जनाबे फ़ातिमा ज़हरा स. नें हज़रत अली अ. से कहा: फ़रिश्ते मेरे पास आते हैं, मुझे बहुत सी बातें बताते हैं।

इमाम अली अ. नें उनसे कहा: अब जब भी आपको फ़रिश्ते की आवाज़ आए तो आप मुझे बता दिया करें ताकि मैं उसे लिख लूँ। इस तरह जब भी फ़रिश्ता आपके पास आता और आपको अल्लाह का संदेश देता तो आप उसे इमाम अली अ. से बता दिया करती थीं, इमाम अ. उसे लिख लिया करते थे, बाद में यह सारी बातें एक किताब की शक्ल में सामने आईं जिसे, “सहीफ़ए फ़ातिमा” कहा जाता है। यह किताब इमामों के पास हा करती थी जिसे वह पढ़ा करते थे। इस किताब के बारे में इमाम जाफ़र सादिक़ अ. फ़रमाते हैं:

 ’’انّہ لیس فیھا حلال و حرام‘‘

इस किताब में हलाल और हराम की बातें नहीं हैं।

 ’’ فیھا علم ما یکون ‘‘

इसमें बाद में होने वाली घटनों के बारे में है। यह आसमानी बातें हैं। आप ज़रा सोचें कि इतनी छोटी सी उम्र में ख़ुदा एक औरत के पास अपने फ़रिश्ते भेजता है जो उस से बातें करते हैं और ख़ुदा का संदेश और ग़ैब की बातें उस तक पहुँचाते हैं। यह कोई मामूली बात नहीं है।

हुसैनियों ने “शिव भक्तो” के लिए फ्री मेडिकल केम्प लगाया

ब्यूरो रिपोर्ट: नौगावां सादात

पिछले दिनों जहाँ उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा के तहसील नौगावां सादात में एक दुकान पर लगे साइन बोर्ड पर लिखे गौतम नगर और इस्लाम नगर के नाम पर एवं “1500 दलित दहशत में”के नाम से जो राजनीति चमकाने के लिए कुछ असामाजिक तत्वों ने जिस प्रकार से शहर नौगावा सादात में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। वही पर देश में अमन और सद्भावना का मिलाप दिखने को मिला ।

जी हाँ पवित्र शहर हरिद्वार से (121.8 km) स्तिथित जिला अमरोहा के तहसील नौगावां सादात में “हुसैनी सोसाइटी फरोग ऐ इंसानियत” ने महाशिवरात्रि के पवित्र त्यौहार के मोके पर “कावड यात्रियों” के के फ्री मेडिकल केम्प लगा कर “शिव भक्तो” का स्वागत किया एवं भाईचारा एवं सद्भावना का संदेश दिया गया। याद रहें 13Feb 2018 को देश में महाशिवरात्रि का पवित्र त्यौहार है जिसमें लाखों श्रदलों पेडल कावड यात्रा करते हैं। और जो भी पवित्र शहर हरिद्वार जाता है उसको नौगावा सादात से अवश्य गुज़रना पड़ता है।  

गोरतलब बात यह है के नौगावां सादात भारत का पहला ऐसा शहर है जहाँ 93.69%- मुस्लिम  एवं 6.00% -हिन्दू  होने के बाद भी यहाँ पर एकता बनाये रखने के लिए ही रामलीला का आयोजन दशकों से किया जाता है, बीच बस्ती में एक पुराना मंदिर भी है, एवं एक धर्मशाला भी है। यहाँ पर सभी धर्म के लोग मिलकर  रहते हैं किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं रहता है। इसी कदम आगे बढ़ाते हुए “हुसैनी सोसाइटी फरोग ऐ इंसानियत” ने भी कावड यात्रियों के लिए फ्री मेडिकल केम्प लगाकर मानवता का सन्देश दिया है।  

इस मोके पर डॉ समर रज़ा,समाजसेवी जीशन अख्तर, अधिवक्ता तारिक रज़ा, समाजसेवी वसीम अब्बास, समाजसेवी ज़मीन अब्बास ,हसन अब्बास, शजर आदि मौजूद रहे ।

हाथों में बंदूक लिए हिंदू युवक कर रहे थे फायरिंग:कासगंज

उत्तर प्रदेश पुलिस कासगंज हिंसा से जुड़े एक नए विडियो का परीक्षण कर रही है, जिसमें गणतंत्र दिवस वाले दिन हिंदू युवा हाथों में बंदूक लिए मुस्लिम बहुल इलाकों की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। स्थानीय तहसील दफ्तर की छत से शूट किए गए इस विडियो में कई सारे युवक हाथों में डंडे वगैरह लिए भी नजर आ रहे हैं।

टीओआई के हाथ लगे एक्सक्लूसिव विडियो के बारे में पूछने पर एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि पुलिस एक नए एंगल से मामले की जांच कर रही है। पहचान जारी ना होने की शर्त पर एक आईपीएस अधिकारी ने बताया, 'यह विडियो उसी जगह का है, जहां चंदन गुप्ता को गोली गली थी।' 

पुलिस के एक सूत्र ने बताया, 'वहां पर करीब 50 की संख्या में युवक मौजूद थे और उनमें से एक ने हाथ में तिरंगा झंडा लिया हुआ था। कम से कम दो के हाथों में बंदूक थी और कुछ अन्य ने डंडे ले रखे थे। इस दौरान कई राउंड हवाई फायर किए गए और मुस्लिम बहुल इलाकों की तरफ पत्थरबाजी भी की गई। 14 सेकंड के इस विडियो में नजर आ रहे युवकों की शिनाख्त के लिए एक स्पेशल टीम जांच कर रही है।' 

UP- धार्मिक स्थलों में बिना अनुमति के बज रहे लाउडस्पीकर 15 जनवरी तक हटा दिए जाएंगे

 लखनऊ 

उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों में लगे लाउडस्पीकरों  पर अब योगी सरकार शिकंजा कसने की तैयारी में है। हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद यूपी सरकार इस सिलसिले में कदम उठाने वाली है। हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी सहित गृह विभाग ने सभी जिलों के डीएम को पत्र भेजकर धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जाने के बाद रिपोर्ट मांगी है। 

इसमें कहा गया है कि बिना अनुमति के लगाये गए लाउडस्पीकर हटाये जाएंगे। अनुमति 15 जनवरी तक ले लेनी होगी। 15 जनवरी के बाद किसी भी संस्थान को अनुमति नहीं दी जाएगी। 16 जनवरी से जिलों में अभियान  चलाकर बिना अनुमति के चलाए जा रहे लाउडस्पीकर हटाए जाने शुरू किए जाएंगे। यह अभियान 20 जनवरी तक चलेगा और फिर इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। 

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दिसंबर में धार्मिक स्थलों में बज रहे लाउडस्पीकर्स पर कड़ी नाराजगी जताई थी। हाई कोर्ट ने इस मामले में उच्चाधिकारियों को फटकार लगाकर कार्रवाई के लिए हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। यह आदेश मोतीलाल यादव की तरफ से दायर की गई याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने दिया था। 

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अब्दुल मोइन की बेंच ने कहा था कि प्रमुख सचिव गृह, सिविल सचिवालय और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड + के चेयरमैन अलग-अलग व्यक्तिगत हलफनामा देकर छह हफ्ते में बताएं कि ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया? इस मामले की अगली सुनवाई 1 फरवरी 2018 को है। हाई कोर्ट ने निकाले जाने वाले जुलूस और शादी बरातों में हो रहे ध्वनि प्रदूषण को लेकर भी कार्रवाई करने को कहा है। 

फतवा देने वाले मौलवी इतना बड़ा गुनाह समझते है तो हिन्दुस्तान में इस्लामी बैंकिंग अभी तक क्यों नही आई।

लेखक - गुलाम अब्बास किट्टी भाजपा नेता, नौगावां सादात

अमरोहा, नौगावां। दारूल उलूम ने  फतवा जारी किया है कि मुस्लिम महिलाऐं उन घरो में शादी से बचें जो बैंक कर्मी हो या उनके घर में बैंक से सम्बन्धित कमाई आती हो। यह मसला बड़ा ही हास्यस्पद है। 

की हिन्दुस्तान में सेकड़ो सालो से चली आ रही बैंकिंग प्रणाली अगर इस्लाम के खिलाफ है तो इन मौलवियों ने अभितक इसका विरोध उच्च स्तर पर क्यों नही किया। बैंको में नौकरी कर रहे लाखो मुसलमान क्या अबतक नाजाईज़ कमाई पर ही जी रहे थे। 

 यह सही है कि इस्लाम में सूद का लेने वाला, सूद का देने वाला, गवाह, सूद का लिखने वाला, सूद के लिखने के लिये कलम व किताब उपलब्ध कराने वाला, सूद के लिये पैसा मुहय्या कराने वाला, और यहां तक कि अगर किसी के सामने दो अंजान मुसलमान सूद के लेन देन की बात कर रहें हों और उन्हे उस मुसलमान ने न रोका जो उनको वह बाते करते सुन रहा था तो वह भी सूद के गुनाह में बराबर का भागीदार है। 

लेकिन अब सोचना यह है कि हिन्दुस्तान में सैकड़ो साल से चली आ रही इस बैंकिंग प्रणाली के खिलाफ फतवा देने वाले मौलवियों ने ठोस क़दम क्यों नही उठाये।

 अब कौन सा मुसलमान ऐसा है। जो बैंक में पैसा न रखता हो या बैंक से लेनदेन न करता हो। इसके अनुसार कही न कही बैंक से लेनदेन करने वाला इस गुनाह में बराबर का भागीदार है। 

अगर इसको ये फतवा देने वाले मौलवी इतना बड़ा गुनाह समझते है तो हिन्दुस्तान में इस्लामी बैंकिंग अभी तक क्यों नही आई। सैकड़ो सवाल लेखक के मन में उमड़ रहे है। जिनका जवाब शायद इन मौलवियों के पास फतवा देकर मीडिया की सुर्खियों में छा जाने के अलावा दूसरा कोई नही होगा। 

साध्वी प्रज्ञा-पुरोहित पर आतंकवाद की दफाएं पर चलेगा मुकदमा

राज्य ब्यूरो, मुंबई : मुंबई की एक विशेष एनआइए अदालत ने मालेगांव बम विस्फोटकांड की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एवं लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित अन्य छह आरोपियों से मकोका एवं हथियार अधिनियम की धाराएं हटा ली हैं। अब उन पर सिर्फ भारतीय दंड संहिता एवं यूएपीए की धाराओं के तहत ही मुकदमा चलेगा।हालांकि अदालत ने साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, समीर कुलकर्णी, रमेश उपाध्याय एवं सुधाकर द्विवेदी की आरोपमुक्त करने की याचिका ठुकरा दी है। विशेष एनआइए अदालत के निर्देशानुसार सभी आरोपियों पर गैरकानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम (यूएपीए) की धारा 16 (आतंकी गतिविधि को अंजाम देना) एवं धारा 18 (साजिश) के तहत नए आरोप तय किए जाएंगे। इसके साथ-साथ आइपीसी की भी कुछ धाराओं में इन पर मुकदमा चलेगा। दो आरोपियों राकेश धावड़े एवं जगदीश म्हात्रे पर सिर्फ हथियार अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा। जबकि अदालत ने तीन आरोपियों प्रवीण टाकलकी, श्यामलाल शाहू एवं शिवनारायण कालसंगरा को विस्फोटकांड से बरी कर दिया है। मामले के ज्यादातर आरोपी जमानत पर बाहर हैं। पहले दिए गए जमानती बांड मुकदमा चलने के दौरान जारी रहेंगे। एनआइए अदालत में मामले की अगली सुनवाई 15 जनवरी को निर्धारित की गई है।

गौरतलब है कि 29 सितंबर, 2008 को नासिक के मालेगांव कस्बे में हुए दोहरे विस्फोटकांड में सात लोग मारे गए थे और करीब 100 लोग घायल हुए थे। ये विस्फोट एक मोटरसाइकिल के जरिए अंजाम दिए गए थे। वह मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा ने कुछ वर्ष पहले ही बेची थी। इसी आधार पर महाराष्ट्र एटीएस ने साध्वी प्रज्ञा को इस मामले में आरोपी बनाकर उसी वर्ष अक्टूबर में गिरफ्तार कर लिया था। 

जबकि लेफ्टीनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को हिंदूवादी संगठन अभिनव भारत से संबद्ध होने के कारण एटीएस ने इस मामले में आरोपी बनाया था। प्रज्ञा और पुरोहित सहित मकोका के तहत आरोपी बनाए गए सभी आरोपियों से निचली अदालत भी एक बार मकोका हटा चुकी है। लेकिन बांबे उच्च न्यायालय ने सभी पर पुन: मकोका लगा दिया था। एनआइए के विशेष जज एस.डी.टेकले के अनुसार सभी आरोपियों से यूएपीए की धाराएं 17 (आतंकी गतिविधि के लिए धन इकट्ठा करना), 20 (आतंकी संगठन का सदस्य होना) एवं 23 (आतंकी संगठन से जुड़े किसी व्यक्ति की मदद करना) भी हटा ली गई हैं। 

एमसीओसीए (मकोका) महाराष्ट्र सरकार का एक ऐसा सख्त कानून है, जिसे पुलिस यह साबित होने के बाद ही लागू कर सकती है कि आरोपी संगठित गिरोह का सदस्य है, और अपराध किसी आर्थिक लाभ के उद्देश्य से किया गया है। मकोका लगने वाले आरोपी के विरुद्ध पिछले 10 साल में कम से कम दो आरोपपत्र भी दाखिल होने चाहिए। मकोका के तहत आरोपी बनने पर किसी व्यक्ति को आसानी से जमानत नहीं मिलती। मकोका आरोपी को पुलिस कम से कम 30 दिन तक अपनी हिरासत में रख सकती है। जबकि आइपीसी के तहत यह अवधि सिर्फ 14 दिन की है। मकोका आरोपी के विरुद्ध आरोपपत्र पेश करने की अधिकतम अवधि 180 दिन रखी गई है। जबकि आइपीसी के तहत पुलिस को अधिकतम 60 दिन या 90 दिन में आरोपपत्र पेश करना होता है। बता दें कि अब उत्तर प्रदेश सरकार भी मकोका की तर्ज पर यूपीकोका कानून बनाने की तैयारी कर रही है.

मोदी सरकार के खजाने में भारी चोट - GST की मार देश को नुकसान GST से घटा रेवेन्यू, उधार लेगी मोदी सरकार

नई दिल्ली 

जीएसटी लागू होने के बाद लगातार गिर रहा रेवेन्यू सरकार के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। 2017-18 में राजकोषीय घाटा टारगेट को पार कर सकता है। इसे देखते हुए सरकार चालू वित्त वर्ष 2017-18 में 50 हजार करोड़ रुपये उधार लेगी। जनवरी से मार्च के बीच यह अतिरिक्त उधार लिया जाएगा, जिससे देश का राजकोषीय घाटा और बढ़ जाएगा। बुधवार को सरकार ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि जनवरी से मार्च के बीच गवर्नमेंट सिक्यॉरिटीज से 50 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त उधार लिया जाएगा।

वित्त मंत्रालय ने बताया कि अगले वित्त वर्ष के उधारों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा और वह बजट 2017-18 के मुताबिक ही होगा। रिजर्व बैंक के साथ उधार कार्यक्रम रिव्यू करने के बाद यह तय किया गया है कि सरकार वित्त वर्ष 2017-18 में अतिरिक्त उधार लेगी जो डेटेड गवर्नमेंट सिक्यॉरिटीज से लिया जाएगा। 

इसके अलावा मार्च 2018 तक ट्रेजरी बिल्स को अभी के 86,203 करोड़ रुपये से घटाकर 25,006 करोड़ रुपये तक पहुंचाया जाएगा। ट्रेजरी या टी-बिल्स वह सिक्यॉरिटीज होती हैं, जिनकी मैच्यॉरिटी एक साल से भी कम होती है। वहीं दूसरी तरफ डेटेड सिक्यॉरिटीज की मैच्यॉरिटी 5 साल से ज्यादा होती है। 

जीएसटी कलेक्शन में गिरावट 

नवंबर में जीएसटी कलेक्शन लगातार दूसरे माह गिरकर 80,808 करोड़ रुपये रह गया। अक्टूबर में जीएसटी कलेक्शन 83 हजार रुपये था और 53,06 लाख रिटर्न फाइल किए गए थे। रेवन्यू में आ रही लगातार गिरावट सरकार के खजाने में भारी चोट पहुंचा रही है और राजकोषीय घाटे पर भी उसका बोझ पड़ रहा है। 

दाढ़ी रखने वाले मुस्लिम छात्रों को NCC कैम्प से निकला, इंदिरा गांधी या मनमोहन सिंह का राज नहीं है -एनसीसी हेड रजनीष

जामिया मिल्लिया इस्लामिया के 11 स्टूडेंट्स ने शिकायत की है कि उन्हें एनसीसी कैंप से सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया कि उन्होंने दाढ़ी रखी है। इन स्टूडेंट्स ने सोमवार को कैंपस में प्रोटेस्ट भी किया।

स्टूडेंट्स का आरोप है कि रोहिणी स्थित एनसीसी हेडक्वॉटर में 6 दिन विंटर कैंप अटेंड करने के बाद एनसीसी हेड रजनीष ने उन्हें रविवार को कैंप से निकलने का नोटिस दिया गया। जो स्टूडेंट्स बिना दाढ़ी के हैं, उनका कैंप जारी है।

स्टूडेंट्स का कहना है कि उनसे यह भी कहा गया कि इंदिरा गांधी या मनमोहन सिंह का राज नहीं चल रहा है।

स्टूडेंट्स ने सोमवार शाम वाइस चांसलर प्रो़ तलत अहमद से मुलाकात कर एनसीसी हेड पर सख्त कार्रवाई की मांग की। जामिया प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी और अगर वाकई ऐसा हुआ है तो एक्शन लिया जाएगा।

इस सबंध में छात्रों का कहना है कि हम ये कैंप पिछले 3 वर्षों से कर रहे हैं परंतु इस तरह का व्यवहार कभी नहीं किया गया. एलएलबी पहले वर्ष के छात्र दिलशाद अहमद ने कहा, ‘हमने आवेदन दिया था कि हम धार्मिक वजहों से दाढ़ी रखते हैं और हम पिछले दो सालों से अधिक समय से एनसीसी का हिस्सा हैं और हमसे कभी भी दाढ़ी हटाने को नहीं कहा गया।

वहीँ एक अन्य छात्र इमरान चौधरी का कहना है कि भारतीय संविधान या रक्षा सेवा , पुलिस प्रशासन मे इस तरह का कोई कानुन या नियम नहीं है . यह एक भेदभाव पूर्ण घटना है इस विधान के साथ खिलवाड़ है तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है।

छात्रों का आरोप है कि उन्हें अपमानित करने के साथ पुलिस कार्रवाई की भी धमकी दी गई. इस मामले में अब यूनिवर्सिटी का कहना है कि वह मामले की जांच कर पता लगाएगी कि कैम्प में क्या हुआ था।

जामिया की मीडिया संयोजक साइमा सईद ने कहा कि हमारा पहला उद्देश्य हमारे स्टूडेंट्स को सहयोग और कानूनी रूप से मदद देना है।

IS का विनाश करने में 23 हजार इराकी जवान शहीद हुए

मोसुल, आइएएनएस : इराक में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएस) की राजधानी मोसुल पर दोबारा कब्जा पाने में सुरक्षा बलों को नाकों चने चबाने पड़ गए। नौ महीने से ज्यादा चले भीषण संघर्ष में इराकी सुरक्षा बलों को 23 हजार जवान शहीद हुए । यह जानकारी इराकी संसद को दी गई है।  संसद की रक्षा मामलों की समिति के प्रमुख हाकिम अल-जामिली के अनुसार इस संघर्ष में करीब 70 हजार जवान घायल हुए। संघर्ष में मोसुल शहर बर्बाद हो गया जिससे करीब तीन अरब डॉलर (करीब 20,000 करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ। संघर्ष के चलते मोसुल के लोगों को हुआ नुकसान इसके अतिरिक्त है। इस प्राचीन शहर पर आइएस ने 2014 में कब्जा किया था जो करीब तीन साल तक बना रहा। संसदीय समिति अब उन कारणों का पता लगा रही है जिनके चलते आतंकी संगठन इस शहर को अपना मुख्य ठिकाना बनाने में कामयाब रहा। इस सिलसिले में अभी कोई न्यायिक जांच नहीं की जा रही है। उल्लेखनीय है कि मोसुल हाथ से निकलने पर ही इराक में आइएस की कमर टूटी थी। सीरिया की सीमा के नजदीक स्थित इस शहर से कब्जा खत्म होने पर आइएस के लड़ाके पड़ोसी देश गए। वहां पर भी कुछ महीनों के बाद एक-एक करके इलाके हाथ से निकलते चले गए। सीरिया की राजधानी रक्का भी इसी दौर में आइएस के हाथ से निकल गई थी। इसी के बाद इराक और सीरिया से आइएस का खात्मा संभव हो सका।मोसुल, आइएएनएस : इराक में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आइएस) की राजधानी मोसुल पर दोबारा कब्जा पाने में सुरक्षा बलों को नाकों चने चबाने पड़ गए। नौ महीने से ज्यादा चले भीषण संघर्ष में इराकी सुरक्षा बलों को 23 हजार जवान गंवाने पड़े। यह जानकारी इराकी संसद को दी गई है। 1 संसद की रक्षा मामलों की समिति के प्रमुख हाकिम अल-जामिली के अनुसार इस संघर्ष में करीब 70 हजार जवान घायल हुए। संघर्ष में मोसुल शहर बर्बाद हो गया जिससे करीब तीन अरब डॉलर (करीब 20,000 करोड़ रुपये) का नुकसान हुआ। संघर्ष के चलते मोसुल के लोगों को हुआ नुकसान इसके अतिरिक्त है। इस प्राचीन शहर पर आइएस ने 2014 में कब्जा किया था जो करीब तीन साल तक बना रहा। संसदीय समिति अब उन कारणों का पता लगा रही है जिनके चलते आतंकी संगठन इस शहर को अपना मुख्य ठिकाना बनाने में कामयाब रहा। इस सिलसिले में अभी कोई न्यायिक जांच नहीं की जा रही है। उल्लेखनीय है कि मोसुल हाथ से निकलने पर ही इराक में आइएस की कमर टूटी थी। सीरिया की सीमा के नजदीक स्थित इस शहर से कब्जा खत्म होने पर आइएस के लड़ाके पड़ोसी देश गए। वहां पर भी कुछ महीनों के बाद एक-एक करके इलाके हाथ से निकलते चले गए। सीरिया की राजधानी रक्का भी इसी दौर में आइएस के हाथ से निकल गई थी। इसी के बाद इराक और सीरिया से आइएस का खात्मा संभव हो सका। 

भारत का इजराईल के खिलाफ वोटिंग करना स्वागत योग्य

आज का सच , ब्यूरो

यह बहुत ख़ुशी की बात है कि येरूशलम को इजराईल की राजधानी बनाने के अमेरिकी फैसले की निंदा व फिलीस्तीन के हक में भारत सरकार की वोटिंग करना स्वागत योग्य कदम है ।  भारत सरकार ने अमेरिका के विरुद्ध वोटिंग कर देश के मुसलमानों के जज्बात का ध्यान रखा है।  केंद्र सरकार ने फिलीस्तीन के हक में वोटिंग कर भारत के  मुसलमानों के जज्बात का ख्याल रखा है।   अमेरिका की धमकियों के बावजूद इजराईल के खिलाफ वोटिंग करने वाले  भारत सरकार एवं 128 देशों का   भी आभार व्यक्त करते  है।   फिलीस्तीनी आवाम पर हो रहे जुल्म-ओ-सितम के खिलाफ पूरी तमाम देशों को  एकजुट होना चहिये ।   

भेदभाव - 50,000 मदरसा टीचरों को केंद्र ने नहीं दी सैलरी

रिपोर्ट - अंजु जायसवाल/शिवानी आजाद, आगरा/देहरादून 

देश के 16 राज्यों के 50,000 से अधिक मदरसा शिक्षकों को पिछले दो सालों से केंद्र की तरफ से सैलरी नहीं मिली है जिस वजह से वे अपना पद छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इनमें यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और झारखंड भी शामिल हैं जहां के मदरसा शिक्षकों को स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वॉलिटी एजुकेशन (SPQEM) के तहत केंद्र की तरफ से दिया जाने वाला सैलरी का हिस्सा नहीं मिला है।

SPQEM की शुरुआत मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 2008-09 में मदरसाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इसके तहत मदरसा टीचरों को सैलरी का एक बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार की तरफ से मिलना था। ग्रैजुएट टीचर्स को 6,000 प्रतिमाह, जबकि पोस्ट ग्रैजुएट टीचर्स को 12,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है, जो कि उनकी सैलरी का क्रमशः 75 और 80 प्रतिशत है। सैलरी का बाकी हिस्सा राज्य सरकारें देती हैं। 

मदरसा टीचर करेंगे प्रदर्शन 

अखिल भारतीय मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघ (ABMASS) मुस्लिम राजा खान ने कहा, 'भारत में आधे मदरसा यूपी में है जिनमें 25,000 शिक्षक हैं। 16 राज्यों में शिक्षकों को केंद्र सरकार से दो सालों से सैलरी नहीं मिली। कुछ राज्यों में उन्हें तीन सालों से सैलरी नहीं दी गई। हमने 8 जनवरी को लखनऊ में प्रदर्शन का फैसला किया है।' 

यूपी मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार राहुल गुप्ता ने सैलरी न मिलने की पुष्टि करते हुए कहा, ' 2016-17 में 296.31 करोड़ रुपये केंद्र द्वारा जारी नहीं किए गए। 2017-18 में अब तक फंड जारी नहीं किया गया है।' 

प्रदेश सरकार ने नगर पालिका क्षेत्र के 25 व्यवसाय का लाइसेंस शुल्क बढ़ा दिया है।

अमरोहा: प्रदेश सरकार ने नगर पालिका क्षेत्र के 25 व्यवसाय का लाइसेंस शुल्क बढ़ा दिया है। 1अब प्रदेश सरकार ने नगरीय क्षेत्र में 25 व्यवसाय का लाइसेंस शुल्क बढ़ा दिया है। इन व्यवसाय का लाइसेंस लेने के लिए बढ़ा शुल्क जमा करना होगा तथा पूर्व में संचालित व्यवसाय को भी भविष्य में बढ़ा हुआ शुल्क अदा करना पड़ेगा। इस बारे में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी विजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि शासनादेश के तहत पालिका क्षेत्र में संचालित होने वाले व्यवसाय पर वार्षिक शुल्क बढ़ाया गया है। इनमें होटल लॉज, गेस्ट हाउस व बरात घरको पांच हजार, तीन सितारा होटल को नौ हजार पांच सितारा होटल को 12 हजार, बीस बेड के अस्पताल के लाइसेंस पर दो हजार, बीस बेड से अधिक के अस्पताल के लाइसेंस पर पांच हजार, बीस बेड के प्रसूति गृह पर चार हजार, बीस बेड से अधिक से प्रसूति गृह के लाइसेंस पर पांच हजार, प्राइवेट अस्पताल पांच हजार, पैथोलॉजी सेंटर के लाइसेंस का शुल्क एक हजार रुपये कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा एक्स-रे क्लीनिक दो हजार, डेंटल क्लीनिक चार हजार, प्राइवेट क्लीनिक तीन हजार, दो सीटर आटो रिक्शा 360 रुपये, चार सीटर आटो रिक्शा पांच सौ रुपये तथा सात सीटर रिक्शा का लाइसेंस शुल्क 720 रुपये है। इसके अलावा मिनी बस का 1500 रुपये, बस का 2500 रुपये, ट्राली का 150 रुपये तथा तांगा संचालन का लाइसेंस लेने का शुल्क मात्र 50 रुपये रखा गया है। 1फाइनेंस कंपनी, बीयर बार व देसी शराब की दुकान के लाइसेंस का शुल्क बढ़ा कर छह हजार रुपये कर दिया गया है। इंश्योरेंस कंपनी व विदेशी शराब की दुकान के लाइसेंस का शुल्क 12 हजार रुपये निर्धारित किया गया है। इओ ने बताया कि शासनादेश मिलने पर सभी व्यवसाय संचालकों को सूचीबद्ध किया जा रहा है। उन्हें नोटिस भेजा जाएगा। 

तेहरान और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके

राजधानी तेहरान और उसके आस पास के इलाकों में बुधवार की रात भूकंप के झटके महसूस किये गये जिसके बाद लोगों में भय व आतंक फैल गया और लोग सड़कों पर निकल आए।

भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5 दशमलव 2 बतायी गयी है। भूकंप के झटके, " गीलान" " अलबुर्ज़" " क़ुम" प्रान्तों और  " क़ज़वीन" में महसूस किये गये। 

इस भूकंप का केन्द्र अलबुर्ज़ प्रान्त के केन्द्रीय नगर " करज" के दस किलोमीटर दक्षिण में था जो राजधानी तेहरान के पश्चिम में 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 

यह भूकंप स्थानीय समयानुसार 11 बजकर 27 मिनट पर आया। भूकंप 7 किलोमीटर ज़मीन की गहरायी में आया है। 

अभी तक किसी प्रकार के नुकसान की रिपोर्ट नहीं मिली है। 

सरकारी स्तर पर संबंधित विभागों को अलर्ट कर दिया गया है और लोगों से भी कहा गया है कि वह कुछ घंटें सुरक्षा उपायों पर ध्यान दें। 

हालिया दिनों में " किरमानशाह" और " किरमान" सहित ईरान के विभिन्न क्षेत्रों में भूकंप के कारण बहुत से लोग मारे गये हैं। 

31 लाख लोगों को बताए बिना एयरटेल पेमेंट बैंक में जमा कर लिए 167 करोड़ रुपये

31 लाख 21 हजार ग्राहकों के 167 करोड़ रुपये एयरटेल पेमेंट्स बैंक में जमा कर दिए गए। खास बात यह है कि ग्राहकों को स्पष्ट जानकारी दिए बिना ही उनके बैंक अकाउंट्स खोले गए थे। इस कारण यूआईएडीएआई ने भारती एयरटेल और एयरटेल पेमेंट बैंक के लिए आधार से केवाईसी की प्रक्रिया पर रोक लगा दी। बहरहाल, इस रकम में 40 करोड़ रुपये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, 39 करोड़ रुपये भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जबकि 88 करोड़ रुपये इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन की ओर से जमा हुए थे।
जांच में पता चला कि एलपीजी सब्सिडी के पैसे एयरटेल पेमेंट्स बैंक में जमा हो रहे थे तो अधिकारियों को लगा कि ये पैसे ग्राहकों को वापस किया जाना चाहिए। दरअसल, यह रकम अनुचित तरीके जमा किए गए और इस प्रक्रिया में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के नियमों का भी उल्लंघन हुआ।

एयरटेल पेमेंट बैंक की चालाकी तब पकड़ में आई जब यूआईडीएआई ने एक ग्राहक की शिकायत पर जांच शुरू की। शिकायतकर्ता का आरोप था कि भारती एयरटेल ने बिना उसकी सहमति से न केवल बैंक अकाउंट खोल दिया बल्कि ऐसी व्यवस्था कर दी कि एलपीजी सब्सिडी की रकम इसी में जमा होने लगा।

एक अधिकारी ने कहा कि ग्राहकों के 167 करोड़ रुपये उनके नॉर्मल बैंक अकाउंट्स में जमा हो जाएं, यह सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को पेमेंट बैंक्स और वॉलिट्स में सब्सिडी की रकम जमा करना बंद करना चाहिए क्योंकि यूआईडीएआई की जांच में कुछ मामलों में कुकिंग गैस सब्सिडी को ग्राहकों से बिना पूछे एयरटेल पेमेंट बैंक्स में जमा कर दिए गए जबकि उन्होंने अपने नॉर्मल बैंक अकाउंट्स में सब्सिडी लाने के लिए आधार लिंक किए थे।

मामले की जांच के बाद यूआईडीएआई ने अपने अंतरिम आदेश में भारती एयरटेल और एयरटेल पेमेंट्स बैंक को सिम कार्ड्स और बैंक अकाउंट्स का आधार लिंक्ड ई-केवाईसी वेरिफिकेशन रोक दिया। यूआईडीएआई ने पाया कि आधार ई-केवाइसी के जरिए मोबाइल वेरिफिकेशन के दौरान एयरटेल रिटेलर्स एयरटेल पेमेंट बैंक में खाते भी खोल रहे थे।

मोदी सरकार का आधार घोटाला : एयरटेल ने आधार मिसयूज कर 31 लाख मोबाइल ग्राहकों को लगाया चूना

दूरसंचार कंपनी एयरटेल ने अपने ग्राहकों के एयरटेल पेमेंट्स बैंक खाते खोलने के मामले में 2.5 करोड़ रुपये का अंतरिम जुर्माना भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई के यहां जमा करवा दिए हैं। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

कंपनी पर आरोप है कि उसने अपने मोबाइल ग्राहकों की उचित सहमति लिए बिना ही उनके खाते एयरटेल पेमेंट बैंक में खोल दिए। यूआईडीएआई ने इस मामले में कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की है।  

ऐसा माना जाता है कि कंपनी ने इसके साथ ही यह आश्वासन दिया है कि वह अपने 31 लाख मोबाइल ग्राहकों के इस तरह के पेमेंट बैंक खातों में आई 190 करोड़ रुपये की राशि उन्हें अगले 24 घंटे में लौटा देगी। कंपनी अपने ग्राहकों को सूचित करेगी कि उनके सब्सिडी को फिर से उसी खाते से जोड़ा जा रहा है जिसे उन्होंने मूल रूप से चुना था। 

जानकार सूत्रों ने कहा कि एयरटेल ने 2.5 करोड़ रुपये का अंतरिम जुर्माना बिना किसी शर्त के यूआईडीएआई को जमा करवा दिया है। सूत्र ने कहा, एयरटेल ने यह भी कहा है कि सभी 31 लाख ग्राहकों को एयरटेल यह सूचित करेगी कि उनकी सब्सिडी की राशि उस खाते में स्थानांतरित की जा रही है जिसे उन्होंने मूल रूप से चुना था। 

इस बीच अंतरिम जुर्माना जमा करवाए जाने के बारे में एयरटेल को भेजे गए ईमेल का कोई जवाब कंपनी की ओर से नहीं आया। इस समूची प्रक्रिया के पूरी होने के बाद एयरटेल को इसकी सूचना यूआईडीएआई को देनी होगी और वह तब इस मामले में उचित रूप से विचार करेगा। 

गौरतलब है कि कि एयरटेल ने नैशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) को पत्र लिखकर सूचित किया कि वह उसके पेमेंटस बैंक खातों में आई एलपीजी सब्सिडी को अपने 31 लाख मोबाइल ग्राहकों के उनके पुराने खातों में लौटाएगी। देश में सभी खुदरा भुगतान के लिए एनपीसीआई प्रमुख संगठन है। 

भारती एयरटेल का पेमेंट्स बैंक भी है। कंपनी ने अपने मोबाइल ग्राहकों के आधार के जरिए उनके पेमेंट बैंक खाते खोले और उनको कोई विधिवत सूचना दिए बिना उनकी एलपीजी सब्सिडी को उनसे जोड़ दिया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) द्वारा भारती एयरटेल पर कार्रवाई किए जाने के बाद सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों ने भी एयरटेल से उक्त एलपीजी सब्सिडी को सम्बद्ध लाभान्वितों के मूल खातों में डालने को कहा।